सड़क पर प्रसव, बच्चा प्रिविलेज्ड है....

कहते हैं भारत प्राकृतिक रूप से बहुत ही प्रिविलेज्ड है....तमाम नदियां हैं...पर्वत श्रेणियां हैं...और भी ऐसा बहुत कुछ है हमारे भारत में जिस पर नाज करवाने के लिए बचपन से ही हमारे स्कूली किताबों के पन्ने हमें मजबूर करते रहे हैं...हम हुए भी...लेकिन जब इस प्रिविलेज्ड और प्राकृतिक भारत में कोई महिला सड़क पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म दे दे, तो क्या कहेंगे...
एक और विशुद्ध प्रिविलेज्ड और प्राकृतिक बच्चा...जिसे जन्म से ही खुली हवा, तेज धूप, ताजा धुंआ...नालियों का सड़ांध और भी बहुत कुछ (सब प्राकृतिक) मिला...प्रिविलेज्ड !
जी हां, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी...आज...मेरा मतलब कल से है...गुलाबी नगरी जयपुर में एक महिला ने अस्पताल परिसर में सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया...इसलिए नहीं कि उस मां को अपने बच्चे के नाम के साथ प्रिविलेज्ड जोड़ने का शौक था...बल्कि इसलिए कि राजस्थान के चांदपोल में कागजी तौर पर राजस्थान के सबसे बड़े महिला अस्पताल में उक्त महिला को एक अदद बेड नहीं उपलब्ध हो सका जिस पर वह अपने बच्चे को जन्म दे सके...
प्रसव से पहले महिला ने चिकित्सा विभाग के लोगों से बहुत मनुहार की...लेकिन उसकी बात किसी को नहीं सुनाई दी...हद तो तब हो गई जब महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया और फिर भी कोई मदद को नहीं आया...बाद में एंबुलेंस के कुछ कर्मचारियों ने तरस खाकर महिला को अस्पताल में जगह दिलवाई...तब तक मां तो जैसे-तैसे सर्वाइव कर गई, लेकिन बच्चा प्रकृति का इतना स्नेह नहीं झेल पाया और जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई....मामला खत्म !

हां, नियम तो यही कहता है कि बच्चा खत्म तो मामला भी खत्म...
लेकिन क्या सचमुच में ऐसे मामलों को खत्म मान लिया जा सकता है (मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी घटनाएं हर दूसरे दिन देखने को मिलती हैं)...
क्या सरकारें सिर्फ कागजी अस्पताल बनवाने, गुर्जर, मीणाओं को आरक्षण देने में ही व्यस्त रहेंगी...या कुछ नितांत प्राकृतिक हो चुके इन मामलों में कुछ ठोस कार्रवाई भी करेंगी....
मामला, कल भी अनसुलझा था...आज भी...क्योंकि सरकार और प्रशासन में कल भी बुर्जुआ ही बैठे थे और आज भी उन्हीं की हुकूमत है....कुछ सर्वहारा वहां तक पहुंचे भी, तो उन्होंने भी बुर्जुआ की ही टोपी पहन ली...तो आखिर विकल्प क्या होगा....इन प्रिविलेज्ड माओं और उनके प्रिविलेज्ड बच्चों का...


आलोक साहिल

गरीबों के पेट पर लात न मारो...

‘वडापाव’ एक नाम, ऐसा नाम जिसको सुनकर जहां अच्छे अच्छों के मुंह से लार निकलने लगता है...तो तमाम ऐसे भी हैं...जिन्हें अपने पेट भरने का ख्याल आने लगता है...
बाकी दुनिया भले ही इस शब्द से वाकिफ न हो (हालांकि ऐसा संभव नहीं क्योंकि हिंदी फिल्मों का प्रिय व्यंजन रहा है वड़ापाव) या थोड़ा कम वाकिफ हो...लेकिन जो लोग मुंबई नगरी से ताल्लुक रखते हैं...उनके लिए तो पेट भरने का सबसे सरल, सुलभ और सस्ता विकल्प है ‘वडापाव’...सस्ता से मतलब यह कि दिल्ली जैसे शहर में एक कप चाय के लिए जितना खर्च करना पड़ता है उतना ही वड़ापाव के लिए मुंबई में खर्च करना पड़ता रहा है...लेकिन अब शायद मुंबई का वड़ापाव दिल्ली की चाय पर भारी पड़ जाएगी...
कोई आश्चर्य वाली बात नहीं...बेतहाशा बढ़ी मंहगाई के दौर में भी गरीबों का सतत पोषक बना रहा वड़ापाव...अब कुछ और गरीबों का हवाला देकर महंगा होने जा रहा है...जी हां, दरअसल, महाराष्ट्र के कामगार कल्याण मंत्री के अनुसार बेकरी में काम करने वाले मजदूरों की मासिक आय न्यूनतम 4561 रुपए होनी चाहिए...जो कि मुंबई के बिरले बेकरियों में ही होता है (बात सिर्फ सामान्य बेकरियों की हो रही है)…तो अभी तक मजदूरों को 100 से 125 तक रोजाना देकर काम कराने वाले बेकरी मालिकों के लिए आफत यह है कि मजदूरों का वेतन बढ़ाएं कैसे...बकौल बेकरी मालिक (मुंबई बेकर्स एसोसिएशन से संबद्ध पदाधिकारी)...इस धंधे में मुनाफा भी इतना नहीं कि पाव का दाम बढ़ाए बगैर मजदूरों का वेतन बढ़ा दें...तो अभी तक समान्य रूप से 5 से 15 रुपए में मिलने वाला वड़ापाव अब 7 से 20 रुपए तक में मिलने लगेगा...यानी एक गरीब का पेट भरने के लिए दूसरे गरीब के पेट पर जोरदार लात...
हालांकि, बेकरी मालिकों की बात भी बहुत बेजां नहीं है...ऐसे वक्त में जब तेल से लेकर नमक...और चीनी से लेकर गाडी का किराया सब महंगा हो गया, तो भला वड़ापाव क्यों नहीं महंगा हो सकता...उनकी बात अपनी जगह सही है. उधर मंत्री महोदय की चिंता भी जायज है, बल्कि अनुकरणीय है कि गरीबों का वेतन बढ़ना चाहिए...लेकिन इन सबके बीच इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वड़ापाव सिर्फ एक खाने का सामान या मुंबई की विशेष पहचान भर नहीं...यह लाखों (कोरोड़ों) लोगों के पेट भरने का साधन भी है...तो लोगों के पेट से कहीं कोई गंदा मजाक न हो जाए...
कदम सरकार उठाए या बेकरी मालिक, या फिर कोई तीसरा (ठाकरे फैक्टर)...लेकिन सच यही है कि अगर वड़ापाव भी महंगा हो गया तो...मुंबई से जुड़ी कई कहावतों को फिर से गढञना होगा....जो कि शायद अधिक मुश्किल होगा...बनिस्बत इसके के सरकार इस दिशा में किसी विशेष उपाय की तरफ ध्यान दे...

आलोक साहिल

नया गुजरात बनने तक...

देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री...अपेक्षाकृत बौने जांच दल के सामने पेश हो ही गए...जांच दल ने जीभरकर अपनी सालों की प्यास बुझाई...और घंटों हाल-चाल किए...एक-दो नहीं पूरे 9 घंटे तक हाल-चाल होता रहा...वह भी एक नहीं दो-दो सत्रों में....क्योंकि देश के सबसे उज्जवल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास रोज-रोज इतना वक्त थोड़े है कि वह रोज ऐसे आलतू-फालतू कामों के लिए समय निकालता फिरे.....
खैर, अब इससे एक बात तो साफ हो ही गई कि मोदी जी की क़ानून और संविधान में गहरी आस्था है...और साथ ही भारतीय संविधान में घोर विश्वास भी...तभी तो....वह एक अदने से जांच दल के सामने पेश होने में भी नहीं हिचकिचाए (अपने कद का ख्याल किए बिना)...क्योंकि SIT इतना ताकतवर आयोग नहीं कि उसके सामने पेश होना एकदम से मजबूरी ही हो...साथ ही भाजपा का भी एक ऐसी पार्टी होने का अहं बरकरार रहा, जो संविधान में सर्वाधिक आस्था रखती है...
बहरहाल, दूसरे चरण की पूछताछ के बाद जब रात के एक बजे करीब मोदी जी व्यापक हाल-चाल करके बाहर निकले तो काफी खुश और संतुष्ट दिखे...शायद मीटिंग सफल रही थी...और वैसे भी चाहे नानावटी हों या टाटा...या फिर अमिताभ ही क्यों न हो...आज तक रिकॉर्ड है, मोदी जी की मीटिंग कभी भी असफल नहीं हुई...अगर होती, तो गुजरात के अल्पसंख्यक आज वहीं थोड़े होते...और न ही वहां के बहुसंख्यक वैसी अवस्था में होते...
वैसे इस घटना से कई फायदे हुए...एक तरफ जहां कांग्रेस को इस घटना के बाद जनता के सामने भोकाल बनाने का मौका मिल गया...कि उसने आखिरकार मोदी को आठ सालों में पहली बार ही सही...किसी आयोग के सामने खड़ा तो कर ही दिया...उधर भाजपा में नया प्रशासनिक तंत्र बनने और फिर से अयोध्या मसले के उजागर होने के बाद कुछ ठोस चाहिए था...जो उसे मिल गया...बाकी काम तो उनके पढ़े-लिखे प्रवक्ता गण कर ही देंगे...सबका हित सध गया...
लेकिन कुछ लोगों का हित अभी बचा है...सहमे-सहमे और इंसानों की परछाईं तक से कांप जाने वाले कुछ जले-जलाए लोगों का इंतजार अभी भी बाकी है...जिनकी जिंदगी....उसी वक्त काली होनी शुरू हो गई थी, जिस दिन ट्रेन के कुछ डिब्बों और माचिस की कुछ तीलियों से निकली राख ने गुजरात को चमकाना शुरू कर दिया था...
इंतजार खत्म होगा..., कभी तो खत्म होगा...शायद तराजू लिए मूर्ति पर बंधी काली पट्टी एक दिन आंसुओं में भिंगकर उन जले हुए लोगों पर जमी कालिख पोतने के काम आएगी...और फिर शायद यह इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा...या शायद तब तक के लिए, जब तक कोई दूसरा गुजरात जन्म न ले ले...

आलोक साहिल

कहां मर गईं संवेदनाएं...

अगर कोई छोटा-सा बच्चा किसी अन्य बच्चे को मार दे, तो आप क्या करेंगे ?...उसे डांटेंगे, थपकी लगाएंगे और समझाएंगे...शायद यही करेंगे न...वह भी जब उस बच्चे की उम्र महज 5 साल हो, तो शायद आप इनमें से कोई भी काम न करके सीधे उसे गोद में लेंगे और प्यार से समझाएंगे...

लेकिन इसके उलट अमेरिका की एक स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट को ऐसी सजा सुनाई कि सोच कर मन सिहर जाता है कि आखिर मूल्यों के कुछ मायने रह भी गए हैं या नहीं...उस 5 साल के बच्चे की खता फकत इतनी थी कि उसने अपने क्लासमेट को मार दिया....उसपर टीचर ने क्लास के दसियों स्टूडेंट्स को उस मारने वाले लड़के के मुंह पर घूंसे मारने का आदेश दे दिया...ये सब सज़ा के नाम पर...जिसका कि उस मासूम को मतलब भी नहीं पता होगा...

टीचर-स्टूडेंट की बात होने के बावजूद मैं यहां...गुरू-शिष्य परंपरा की बात नहीं करूंगा...क्योंकि मुझे पता है अब पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन थोड़ी-सी इंसानियत तो जुटाई ही जा सकती है, जो ये फर्क करा सके कि किसी मासूम के साथ कैसा सलूक किया जाय...मैं नहीं जानता कि इस घटना के बाद उस बच्चे को सज़ा का मतलब पता पाएगा या नहीं...लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके बाद उसे नफरत का पाठ ज़रूर कंठस्थ हो गया होगा...

यह घटना कोई नई या अनोखी नहीं है, हां तकलीफदेह ज़रूर हो सकती है...ऐसी ही तमाम घटनाएं अपने देश में भी समय-समय पर घटती रही हैं...अभी कुछ दिनों पहले ही एक टीचर ने एक मासूम छात्रा को ऐसी सजा सुनाई कि बच्ची की मौत ही हो गई...आनन-फानन में कोर्ट-कचहरी सब हुआ...लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया...सच तो यह है कि इन घटनाओं में आनन-फानन में उठाए गए किसी भी कदम का कोई परिणाम निकल ही नहीं सकता...क्योंकि इसके लिए व्यापक तौर पर काम करने की ज़रूरत है...

ये रूटीन सी बात हो गई है...जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तुरत-फुरत में नए क़ानूनों को बनाने, सजा का प्रवधान करने और जागरुकता लाने जैसी न जाने कितनी बातें एकसाथ होने लगती हैं...और फिर मामला ठंडा होते ही...सबकुछ फेडआउट....

हालांकि तकरीबन हर देश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नियम-क़ानून बनाए गए हैं, लेकिन क़ानून के मायने सिर्फ उनके लिए होते हैं...जिन्हें भगवान जैसी सत्ता में विश्वास...या उनसे डर होता है...(क़ानून का तो डर ही नहीं होता किसी में)...और ऐसे लोगों की संख्या के बारे में कोई भी कयास यथार्थ को इंगित नहीं कर सकता....परिणाम यह होता है कि ऐसी घटनाएं बदस्तूर जारी रहती हैं...

ऐसे में खुद से एक सवाल उठता है, क्या ज़रूरी नहीं कि बहुत क़ाबिल, बहुत सफल और महान बनने की दौड़ में अपने अंदर की थोड़ी संवेदना को भी बचा लें!

आलोक साहिल

शर्म की बात है मोइली साहब!!!

अगर आज के यूथ की भाषा में बोलें तो नपना एक स्वाभिवक प्रक्रिया है....हर कोई कभी न कभी, कहीं न कहीं नपता जरूर है। सबका हक है भई...तो, लो जी कल तक हर समय गाहे-बगाहे टीवी पर कर..कर..करने वाले मोइली साहब तो बड़े भाग्यशाली निकले ..ऐसे ही थोड़े न उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ बीज बोने में लगे थे...मैडम की असीम अनुकम्पा जो उनपर है...तो चुनाव चल ही रहा है..लेकिन नंबर ज्यादा होने के कारण सबसे पहले मोइली साहब ही नपे।
ऐसे तो यह इतिहास रहा है कि हर चुनाव के बाद कुछ लोग नपते जरूर हैं लेकिन ऐसी भी क्या तेजी कि आखिरी चरण का चुनाव सर पे है और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख नप गये।
बहरहाल, इसबार के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसी कई बातें खास थीं जो खटकीं...वीरप्पा मोइली साहब की बोलती बंद होना भी उन खास बातों में से एक है। अब कुछ तो लोग कहेंगे ही॥अजी, उनका काम ही जो कहना है...मसलन,कांग्रेस के मीडिया विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियां थीं, उसमें ऐसे लोग थे जो बड़बोलेपन के शिकार थे और कुछ भी अनाप-शनाप बोलते रहते थे, वगैरह...वगैरह।
अब जरा सोचिए जब पार्टी का युवराज किसी बिहार के मुख्यमंत्री को अच्छा कह दिया तो वह अच्छा है न...अब आपके मंत्रीमंडल का कोई वरिष्ठ मंत्री आपको नहीं पसंद तो न सही...लेकिन मैडम (और अब तो सर भी) की आज्ञा के बगैर आप कुछ भी बोल देंगे, ये कोई सलीका थोड़े न है। इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं... (अब तो आप खुद भी वरिष्ठ हो गये हैं) और आपको यह भी नहीं पता कि राजनीति में कब किसके बारे में क्या कहना है...शर्म की बात है मोइली साहब!!!

आलोक सिंह "साहिल"